धामी कैबिनेट बैठक में 18 फैसलों पर मुहर, कुंभ कार्यों के लिए कमिश्नर के वित्तीय अधिकार बढ़ाए
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, परिवहन विभाग, वन विभाग, शिक्षा, खनन और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने Kumbh Mela 2027 के स्थायी व अस्थायी कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया आसान कर दी है। अब एक करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी और पांच करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर सकेंगे। इससे अधिक राशि के कार्य शासन स्तर से मंजूर होंगे।
परिवहन विभाग को 250 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी गई है। वहीं पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़ाकर 109 कर दी गई है। सरकार का कहना है कि जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत होने के कारण यह निर्णय लिया गया।
वन विभाग में भर्ती नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। वन दरोगा पद के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है। वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है।
राज्य के मदरसों की मान्यता व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक संचालित मदरसों को जिला स्तरीय समिति से मान्यता मिलेगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों को शिक्षा परिषद रामनगर से संबद्धता लेनी होगी।
खनन क्षेत्र में उप खनिज रॉयल्टी दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दी गई है। वहीं डी श्रेणी के ठेकेदारों की निविदा सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली, संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली, उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना विस्तार तथा वन सीमांत क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन नीति को भी मंजूरी दी गई।
